जबलपुर # अंर्तराज्यीय सीमा से जुड़े अधिकारियों के साथ कमिश्नर की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस
जबलपुर। कमिश्नर अभय वर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को वीडियो कॉनफ्रेंस के माध्यम से निर्वाचन को लेकर अंर्तराज्यीय सीमा से जुड़े अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। वीडियो कॉनफ्रेंस में आज महाराष्ट्र के नागपुर, अमरावती और मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा डीआईजी, पांडुर्णा, सिवनी कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉनफ्रेंस से जुड़े थे।
इस दौरान निर्वाचन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के साथ ही स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन करने के लिये सभी अधिकारियों ने आवश्यक तैयारियों के संबंध में जानकारी ली। उन्होनें जबलपुर संभाग से लगे अंर्तराज्यीय सीमा पर चेक पोस्ट बनाने के निर्देश दिये। निर्वाचन कार्य में पारदर्शिता रखने के लिये संदिग्ध ट्रांजेक्शन पर निगरानी रखने को कहा। अंर्तराज्यीय सीमा में लगे मतदान केन्द्र और ऐसे मतदान केन्द्रों जिन पर दूसरे राज्य की सड़कों से होकर वहां पहुँचना पड़ता है, उन मतदान केन्द्रों में विशेष सतर्कता बरतने के साथ ही मतदान दल के सुरक्षा सुनिश्चित करने संबंधित आवश्यक निर्देश दिये। कमिश्नर श्री वर्मा ने कहा कि जिला बदर के प्रकरण, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, क्रिटिकल व संवेदनशील क्षेत्रों पर भी कड़ी नजर रखने को कहा। उन्होनें बॉर्डर ऐरिया के मतदान केन्द्रों पर थाने स्तर की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये।
थाना स्तर से शस्त्र लाइसेंस धारकों की सूची और असमाजिक तत्वों की सूची का आदान-प्रदान करने को कहा।
सभी पुलिस थानों में अनिवार्य रूप से शस्त्र जमा किया जाये। समाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही करनें के निर्देश दिये। उन्होनें कहा कि मतदान दिन के 72 घंटा पहले शराब बंदी के सभी समुचित प्रयास करें। अभी से प्री एमसीसी की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाये। वीडियो कॉनफ्रेंस के दौरान सभी अधिकारियों ने स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक निर्वाचन कार्य संपन्न कराने के दिशा निर्देश दिये।
इसी प्रकार 30 जनवरी को छत्तीसगढ़ के दुर्ग, राजनांनदगांव, मुंगेली, कबीरधाम, खैरागढ़ महाराष्ट्र के गोंदिया, भंडारा व मध्यप्रदेश के बालाघाट, मंडला, डिंडौरी के कलेक्टर, एसपी और संबंधित क्षेत्र के कमिश्नर, आईजी, डीआईजी की वर्चुअल बैठक हुई थी। जिसमें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिये अंतर्राज्यीय सीमा में स्थित जिलो की जानकारी, सीमा पर स्थापित किये जाने वाले चेक पोस्ट व वहां की व्यवस्थायें, अंतर्राज्यीय सीमा में स्थित मतदान केन्द्रों की जानकारी, मतदान केन्द्रों पर मोबाईल नेटवर्क, प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों का वाह्टसऐप ग्रुप बनाने, शराब, नगदी वस्तुओं के अवैध परिवहन पर निगरानी, कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने, लोकसभावार कंट्रोल रूम बनाये जाने आदि से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई थी।
