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जबलपुर # लोकायुक्त ने वन विभाग के रेंजर और डिप्टी रेंजर को रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा…

जबलपुर, सुनील सेन। जबलपुर लोकायुक्त ने रंगे हाथों रिश्वत लेते वन विभाग के रेंजर और डिप्टी रेंजर को कार्यालय वन परिक्षेत्र कार्यालय गोटेगांव जिला नरसिंहपुर से पकड़ा है। यह आरोपी वन विभाग की लकड़ी से भरे ट्रक को छोड़ने के लिए एक व्यापारी से 50 हज़ार की रिश्वत मांग रहे थे।

आरोपी के नाम दिनेश मालवीय पिता पूनम चंद मालवीय उम्र 43 वर्ष, वन क्षेत्रपाल गोटेगांव, कार्यालय वन परिक्षेत्र कार्यालय गोटेगांव और दूसरा कमलेश कुमार चौहान पिता स्वर्गीय राम गोपाल सिंह चौहान, सहायक वन क्षेत्रपाल कार्यालय वन परिक्षेत्र क्षेत्र कार्यालय गोटेगांव बताया गया है।

लोकायुक्त टीम के अनुसार आवेदक योगेंद्र सिंह पटेल पिता डब्बू लाल पटेल उम्र 43वर्ष टिंबर मर्चेंट निवासी गया दत्त वार्ड स्टेशन गंज नरसिंहपुर द्वारा गुरुवार को 50 हज़ार रुपए देते दो वन विभाग के अधिकारी को रंगे हाथ ट्रैप किया गया। लोकायुक्त ने वन परिक्षेत्र कार्यालय गोटेगांव जिला नरसिंहपुर में इन आरोपियों को रिश्वत लेते दबोचा है।

लोकायुक्त टीम ने बताया की आवेदक टिंबर मर्चेंट है वन विभाग से लकड़ी कटवाने की लिखित अनुमति लेकर 18 मई को शाम 7 बजे ग्राम सगड़ा गोटेगांव में किसान के खेत से सतकटा की लकड़ी कटवा कर हाइड्रा वाहन से ट्रक में भरवाया जा रहा था। ट्रक में लकड़ी लोड होने के बाद टी.पी. लिया जाना था। इसी दिन रेंजर दिनेश मालवीय और डिप्टी रेंजर कमलेश चौहान ने अपने स्टाफ के साथ ग्राम सगड़ा में मौके पर आकर हाइड्रा वाहन एवं लकड़ी भरे ट्रक को जप्त कर लिया और वाहनों को श्याम नगर फॉरेस्ट चौकी गोटेगांव में रखा।

आवेदक द्वारा रेंजर दिनेश मालवीय एवं डिप्टी रेंजर कमलेश चौहान से वाहनों और लकड़ी को छोड़ने का निवेदन किया तो उन दोनों के द्वारा प्रकरण हल्का बनाने एवं कम जुर्माना लगाने के एवज में ₹50 हज़ार रिश्वत की मांग की गई जिसकी शिकायत लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर में की गई, शिकायत सत्यापन उपरांत गुरुवार को रेंजर दिनेश मालवीय एवं डिप्टी रेंजर कमलेश चौहान को वन परिक्षेत्र कार्यालय गोटेगांव में ₹50 हज़ार की रिश्वत राशि लेते हुए लोकायुक्त जबलपुर टीम  के उप पुलिस अधीक्षक दिलीप झरवड़े, इंस्पेक्टर कमल सिंह उईके, इंस्पेक्टर नरेश बेहरा, इंस्पेक्टर भूपेन्द्र  कुमार दीवान एवं 8 अन्य सदस्यों ने  रंगे हाथों पकड़ा। आरोपीगणों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है।

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