मेडिकल अस्पताल में पहले इलाज या पहले जांच? गंभीर मरीजों के लिए सिस्टम बना सवाल, खून बहते मरीजों की चीखों के बीच कौन जिम्मेदार? सवाल, पहले जिंदगी या कागजी प्रक्रिया?

जबलपुर। महाकौशल के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थानों में शामिल नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इलाज की व्यवस्था को लेकर मरीजों और उनके परिजनों की शिकायतें गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। अस्पताल में गंभीर हालत में पहुंचने वाले मरीजों को तत्काल चिकित्सा सुविधा मिलना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन यदि मरीज को उपचार से पहले पर्ची, रजिस्ट्रेशन, एंट्री और जांचों की प्रक्रिया से गुजरना पड़े, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि आपात स्थिति में सिस्टम की प्राथमिकता आखिर क्या है—मरीज की जिंदगी या कागजी प्रक्रिया?

खून बहता रहे और जांच होती रहे—क्या ऐसी व्यवस्था बदलने की जरूरत नहीं?
किसी सड़क हादसे या गंभीर दुर्घटना में घायल व्यक्ति जब कैजुअल्टी पहुंचता है, तो उसकी हालत हर गुजरते मिनट के साथ बिगड़ सकती है। खासकर अत्यधिक रक्तस्राव वाले मरीजों के लिए तत्काल चिकित्सकीय मूल्यांकन और उपचार बेहद महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में अगर मरीज और उसके परिजन इलाज शुरू होने से पहले अलग-अलग प्रक्रियाओं में उलझे रहें, तो अस्पताल प्रबंधन से यह सवाल पूछा जाना जरूरी है कि क्या गंभीर मरीजों की पहचान कर उन्हें तत्काल प्राथमिक उपचार देने की व्यवस्था पर्याप्त रूप से प्रभावी है? किसी मरीज की मौत को केवल जांच या देरी से जोड़ना बिना मेडिकल जांच के उचित नहीं होगा, लेकिन ऐसी शिकायतों की निष्पक्ष समीक्षा जरूर होनी चाहिए।

मरीज की हालत गंभीर, लेकिन सिस्टम की रफ्तार अपनी—कौन देखेगा यह व्यवस्था?
अस्पताल में सामान्य मरीज और गंभीर मरीज की जरूरत एक जैसी नहीं होती। सामान्य मरीज कुछ समय इंतजार कर सकता है, लेकिन गंभीर घायल के लिए समय बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। ऐसे मरीजों के लिए ट्रायेज व्यवस्था का उद्देश्य ही यह होना चाहिए कि उनकी गंभीरता के आधार पर प्राथमिकता तय की जाए। इसलिए सवाल यह है कि मेडिकल अस्पताल की कैजुअल्टी में गंभीर मरीजों को कितनी तेजी से पहचाना जाता है और उन्हें प्राथमिक उपचार कितने समय में मिलता है। अगर किसी मरीज के परिजनों को यह समझ ही नहीं आता कि उन्हें किस काउंटर पर जाना है और किस डॉक्टर से संपर्क करना है, तो यह केवल परिवार की परेशानी नहीं बल्कि व्यवस्था की समीक्षा का विषय भी है।

पर्ची, रजिस्टर और जांच—लेकिन मरीज का इलाज कब?
अस्पताल में रिकॉर्ड और जांच की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। मरीज की सही पहचान, बीमारी की जानकारी और आवश्यक जांच डॉक्टरों के उपचार में मदद करती हैं। लेकिन आपातकालीन स्थिति में सवाल यह है कि क्या इन प्रक्रियाओं को मरीज की तत्काल चिकित्सा जरूरत के साथ-साथ चलाया जा सकता है? क्या ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जा सकता, जिसमें गंभीर मरीज को पहले आवश्यक प्राथमिक उपचार मिले और जरूरी औपचारिकताएं उसके साथ-साथ पूरी हों? यदि ऐसी व्यवस्था पहले से है, तो उसे जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू करना किसकी जिम्मेदारी है? और यदि व्यवस्था में कमी है, तो उसे सुधारने की जिम्मेदारी भी अस्पताल प्रशासन की ही होगी।

डॉक्टरों पर हमला गलत, लेकिन मरीजों का बढ़ता आक्रोश भी समझना होगा,
मेडिकल अस्पताल में डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के साथ मारपीट या दुर्व्यवहार किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। डॉक्टरों को सुरक्षित माहौल मिलना जरूरी है, क्योंकि वही गंभीर मरीजों का इलाज करते हैं। लेकिन हर विवाद के बाद केवल मरीज के परिजनों को दोषी ठहरा देना भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। अस्पताल प्रशासन को यह देखना होगा कि विवाद की शुरुआत कहां से होती है। क्या परिजनों को मरीज की स्थिति की जानकारी समय पर दी जाती है? क्या उन्हें उपचार की प्रक्रिया समझाई जाती है? क्या गंभीर मरीज के मामले में परिवार को स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि डॉक्टर क्या कर रहे हैं और आगे क्या प्रक्रिया होगी?

जवाबदेही सिर्फ छोटे कर्मचारी की नहीं, पूरी व्यवस्था की होनी चाहिए,
यदि किसी कर्मचारी की गलती सामने आती है तो कार्रवाई होना जरूरी है, लेकिन बार-बार केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके व्यवस्था की मूल समस्या खत्म नहीं होती। अगर मरीजों को लगातार एक जैसी परेशानी हो रही है, कैजुअल्टी में विवाद हो रहे हैं और डॉक्टरों के साथ टकराव की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो वरिष्ठ स्तर पर भी इसकी समीक्षा होनी चाहिए। अस्पताल में किस समय कितने डॉक्टर उपलब्ध हैं, गंभीर मरीजों की एंट्री और प्राथमिक उपचार कैसे होता है, जांचों की प्रक्रिया कितनी तेज है और परिजनों की शिकायतों पर कौन तत्काल प्रतिक्रिया देता है—इन सभी सवालों की जिम्मेदारी तय होना जरूरी है।

अधीक्षक और डीन की निगरानी पर भी उठे सवाल,
इतने बड़े मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को चलाना आसान काम नहीं है। यहां रोज बड़ी संख्या में मरीज पहुंचते हैं और अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय की जरूरत होती है। लेकिन इसी वजह से वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी और जवाबदेही भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सवाल यह है कि क्या अस्पताल के अधीक्षक और डीन नियमित रूप से कैजुअल्टी की वास्तविक स्थिति की समीक्षा करते हैं? क्या गंभीर मरीजों के उपचार में देरी की शिकायतों का रिकॉर्ड देखा जाता है? क्या डॉक्टरों और मरीजों के बीच विवाद के कारणों की समीक्षा होती है? अगर समस्या बार-बार सामने आ रही है तो स्थायी समाधान कब निकलेगा?

SET NEWS जबलपुर का बड़ा सवाल—मरीज की जिंदगी पहले या सिस्टम की प्रक्रिया?
मेडिकल अस्पताल में व्यवस्था और नियम जरूरी हैं, लेकिन हर व्यवस्था का अंतिम उद्देश्य मरीज की जान बचाना और उसे बेहतर उपचार देना होना चाहिए। इसलिए सवाल किसी एक डॉक्टर या कर्मचारी को कटघरे में खड़ा करने का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही तय करने का है। गंभीर घायल का समय पर प्राथमिक उपचार कौन सुनिश्चित करेगा? अत्यधिक रक्तस्राव वाले मरीज की तत्काल चिकित्सा व्यवस्था कौन देखेगा? जांच और इलाज की प्रक्रिया में तालमेल कौन बनाएगा? डॉक्टरों की सुरक्षा और मरीजों के अधिकार दोनों की जिम्मेदारी कौन लेगा?

SET NEWS जबलपुर का सवाल साफ है—अगर मरीज अस्पताल पहुंचने के बाद भी व्यवस्था के इंतजार में परेशान होता है, तो आखिर उस व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? और अगर किसी मरीज की हालत बिगड़ती है या मौत होती है, तो उसके पूरे उपचार की निष्पक्ष समीक्षा और जवाबदेही तय करने की व्यवस्था आखिर कौन सुनिश्चित करेगा?