पेंशनरों को बड़ी राहत…महंगाई राहत (DR) बढ़ाने की प्रक्रिया हुई आसान, अब दूसरे राज्य की सहमति का इंतजार नहीं

SET NEWS, भोपाल। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के लाखों पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर है। दोनों राज्यों के वित्त विभाग ने महंगाई राहत (डीआर) में वृद्धि की प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण संयुक्त आदेश जारी किया है। 17 जुलाई 2026 को जारी आदेश के अनुसार अब पेंशनरों को महंगाई राहत में बढ़ोतरी के लिए दूसरे राज्य की सहमति का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह निर्णय लंबे समय से चली आ रही उस पारंपरिक व्यवस्था को समाप्त करता है, जिसके कारण डीआर बढ़ाने में अनावश्यक विलंब होता था।

वित्त विभाग ने जारी किया लिखित आदेश-
वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन ने पेंशनरों के हितों और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया की समीक्षा की। इसके बाद तय किया गया कि महंगाई राहत स्वीकृत करने के लिए दूसरे राज्य की सहमति प्राप्त करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाए।

कम समय महंगाई राहत का लाभ-
नई व्यवस्था के तहत अब जिस राज्य को महंगाई राहत बढ़ानी होगी, वह विधायी संशोधन की लंबी प्रक्रिया के बजाय सीधे कार्यकारी आदेश जारी कर सकेगा। इससे निर्णय लेने में तेजी आएगी और पेंशनरों को बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ पहले की तुलना में कम समय में मिल सकेगा।

नहीं आएगी राज्यों को लेकर कोई बाधा-
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि महंगाई राहत बढ़ाने के निर्णय से उत्पन्न होने वाले वित्तीय भार की जानकारी संबंधित राज्य एक-दूसरे को केवल सूचनार्थ भेजेंगे। इससे प्रशासनिक समन्वय बना रहेगा, जबकि पेंशनरों को लाभ मिलने में कोई अनावश्यक बाधा नहीं आएगी।

राज्य, केंद्र राहत से अधिक की नहीं होगी लागू-
हालांकि, आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी राज्य, केंद्र सरकार द्वारा घोषित महंगाई राहत की दर से अधिक दर लागू नहीं करेगा। इससे केंद्र और राज्यों की नीति में समानता बनी रहेगी तथा वित्तीय अनुशासन भी सुनिश्चित होगा।

वर्षों से चल रहा था पेंशनर संगठनों का संघर्ष-
पेंशनर संगठनों का मानना है कि यह फैसला वर्षों से चली आ रही एक बड़ी प्रशासनिक बाधा को दूर करेगा। समय पर महंगाई राहत मिलने से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक संबल मिलेगा और उन्हें अपने वैधानिक अधिकारों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

नई व्यवस्था से भविष्य में मिलेगी राहत-
वित्त विभाग का यह आदेश जारी होने की तिथि से ही प्रभावी हो गया है। माना जा रहा है कि नई व्यवस्था से भविष्य में महंगाई राहत संबंधी निर्णय अधिक तेज, पारदर्शी और पेंशनर हितैषी होंगे, जिससे लाखों पेंशनरों को समय पर आर्थिक राहत मिल सकेगी।