DA में फिर पिछड़ेंगे MP के कर्मचारी:केंद्रीय कर्मचारियों का 3% बढ़कर 34% हो जाएगा; प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों को 31% पर ही करना पड़ेगा सब्र

मध्यप्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को 11% DA (महंगाई भत्ता) बढ़ाकर खुश कर दिया। लेकिन प्रदेश के करीब 7 लाख अधिकारी-कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों से फिर पिछड़ जाएंगे। केंद्रीय कर्मचारियों का DA 3% बढ़ सकता है। इसके बाद DA 34% हो जाएगा। वहीं, प्रदेश के कर्मचारियों को 31% DA पर ही सब्र करना पड़ेगा।

केंद्र सरकार 16 मार्च को DA बढ़ाने पर फैसला कर सकती है। इसे लेकर मध्यप्रदेश के कर्मचारी संगठन फिर से सक्रिय हो गए हैं। हालांकि, 5 मार्च को ही CM शिवराज सिंह चौहान ने अपने बर्थडे पर कर्मचारियों को तोहफा दिया था और DA 31% करने की घोषणा की थी। यह 1 अप्रैल से मिलेगा। इसके बाद केंद्र और प्रदेश के कर्मचारियों का DA 31-31% हो गया। बराबरी पर आने से स्टेट के कर्मचारी खुश थे, लेकिन 16 मार्च से केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में फिर से 3% तक इजाफा होने की बात सामने आई है। ऐसा होने पर DA में स्टेट के कर्मचारी फिर पिछड़ जाएंगे।

पांच महीने में दो बार DA बढ़ाया
शिवराज सरकार ने पिछले पांच महीने में दो बार DA बढ़ाया है। अक्टूबर-21 में 12% और 5 मार्च-22 को 11% डीए बढ़ाने का ऐलान किया गया। हालांकि, एरियर पर सरकार की चुप्पी सामने आ रही है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि एरियर कैसे और कितना मिलेगा, इसकी तस्वीर सरकार ने साफ नहीं की है। इसके चलते कर्मचारी अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं। दूसरी ओर सरकार ने लंबे समय से DA नहीं बढ़ाया था। कोरोना इसकी वजह बताई जा रही थी। इस कारण कर्मचारियों का काफी आर्थिक नुकसान हो चुका है।

प्रदेश में 7 लाख अधिकारी-कर्मचारी
बता दें, प्रदेश में आईएएस, आईपीएस, आईएमएस, राज्य सरकार के अधिकारी-कर्मचारी, व शिक्षक सहित 6.40 लाख नियमित और 60 हजार के करीब कार्यभारित कर्मचारी शामिल हैं। अब तक इन्हें 20% ही DA मिल रहा था। 1 अप्रैल से 11% DA बढ़ने के बाद यह 31% हो जाएगा।

प्रदेश सरकार समय पर नहीं देती है DA
मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी का कहना है कि साल में दो बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को DA कर्मचारियों को दिया जाता है, लेकिन मध्यप्रदेश सरकार कभी भी समय और केंद्र के समान DA नहीं देती है। हमें जो DA अप्रैल से मिलेगा, वह केंद्र सरकार पिछले साल ही दे चुकी है। प्रदेश में कर्मचारियों को DA जब दिया जाता है, तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है। अब केंद्र सरकार फिर से DA बढ़ा देगी और स्टेट के कर्मचारी फिर से पीछे हो जाएंगे।

सरकार से फिर मांग करेंगे
मध्यप्रदेश अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने कहा- DA बढ़ाने की मांग लंबे से कर रहे थे। इसके बाद हाल ही में मुख्यमंत्री ने 11% DA बढ़ाने की घोषणा की है। यह अच्छा कदम है, लेकिन अब केंद्रीय कर्मचारियों से फिर से पीछे हो जाएंगे। सरकार से फिर से मांग करेंगे कि वह केंद्रीय कर्मचारियों के समान हमें भी DA दें।

प्रदेश अध्यक्ष सिंह ने बताया कि एरियर की राशि को लेकर अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। चूंकि, लंबे समय से मांग की जा रही थी। इसलिए कर्मचारियों की एरियर राशि भी बनेगी। इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं।