प्रदेश में पटवारियों का वेतनमान 2800 रूपए किये जाने की मांग

डिंडौरी, गणेश मरावी। पटवारियों की लंबित मांगो का निराकरण कराने की मांग को लेकर शिवसेना ने सीएम के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौपा है।

ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि मध्य प्रदेश के पटवारी संवर्ग निरंतर किसानों व शासन के मध्य कड़ी के रूप में कार्य कर शासन की अधिकांश योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर रहा है।

यह है कि अल्प संसाधनों के बावजूद मध्य प्रदेश का पटवारी शासन व किसान हित के प्रति दृढ़ संकल्पित होकर विभिन्न प्रकार के तकनीकी सॉफ्टवेयरो, मोबाइल एप वेब पोर्टल, टीसीएम मशीन तकनीकी उपकरणों आदि पर तकनीकी व विभागीय कार्यों का कुशल संपादन कर रहा है। साथ ही शासन के 56 विभागों के कार्य भी कर रहा है। जिससे कृषको में शासन की उज्जवल छवि निर्मित होकर उनका आर्थिक व सामाजिक सशक्तिकरण होने के साथ ही राजस्व विभाग मध्य प्रदेश शासन को भारत सरकार द्वारा निरंतर सम्मान प्राप्त हो रहा है। यह 24 घंटे सातों दिवस निरंतर कार्यों के संपादन किए जाने के उपरांत भी आज तक वर्षों से पटवारी संघ की न्यायोचित मांगों के संबंध में निरंतर ज्ञापन देने व अवगत कराने के उपरांत भी शासन द्वारा निराकरण नहीं किया गया है। शासन द्वारा विगत कई वर्षों से केवल आश्वासन ही दिया जाता रहा है किंतु कोई भी मांग पूर्ण नहीं की गई है।

पटवारीयों का ग्रेड पे 2800 किया जाए

बताया गया कि प्रदेश के पटवारी को कार्यपालिका एवं तकनीकी पद घोषित किया जाकर उनकी योग्यता स्नातक की जा चुकी है तथा पटवारी द्वारा विविध तकनीकी व ऑनलाइन कार्य निरंतर संपादित किया जा रहे हैं किंतु अभी भी उन्हें तकनीकी पद का ग्रेड पे 2800 न दिए जाते हुए 5200-20200+2100 ग्रेड पे दिया जा रहा है जो कि उपरोक्त अनुसार पटवारी को उसके कर्तव्य संपादित कार्य एवं योग्यता के अनुरूप नहीं है। तथा पटवारी को प्राप्त होने वाले उपरोक्त वेतन समक्ष श्रेणियां के समस्त कर्मचारी कैडरों के मुकाबले में सबसे कम है। मध्य प्रदेश में पटवारी संवर्ग के वेतनमान का उन्नयन अंतिम बार सन 1998 में किया गया था।

उन्होंने बताया कि विगत 25 वर्षो से पटवारी के वेतन मान का उन्नयन नहीं किया गया है जबकि इस अवधि में कई अन्य विभागों के समक्ष कर्मचारी केडर जिनका वेतन तत्सम पटवारी से कम था। उन सभी के वेतन मान का उन्नयन किया जा चुका है।

जिससे उक्त कैडर वर्तमान में पटवारी से अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं। जबकि उपरोक्त समय अवधि में पटवारी के कर्तव्यों तथा योग्यता में काफी बढ़ोतरी की गई है। वर्ष 2007 में मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रांतीय अधिवेशन में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी पटवारी के वेतन उन्नयन की घोषणा की गई थी, विभाग द्वारा पटवारी के वेतन उन्नयन के संबंध में पत्र क्रमांक यू / 84/15/07/04 भी दिनांक 14 अगस्त 2015 द्वारा संक्षेपी का भी मंत्रिपरिषद के निर्णय हेतु भेजी गई थी।

यह भी उल्लेख किया गया है कि सीएम द्वारा भी पटवारी का वेतन 5200-20200+2800 ग्रेड पे किए जाने हेतु वर्ष 2019 में लिखित आश्वासन पत्र भी दिया गया है। किंतु अभी तक ग्रेड पे वेतनमान स्वीकृत नहीं हुआ है। आज भी पटवारी संवर्ग को विसंगति पूर्ण समयमान वेतनमान मिल रहा है। जबकि मध्य प्रदेश शासन के राज्य पत्र असाधारण दिनांक 26/02/2009 शनिवार के पेज क्रमांक 12 की कडिंका क्रमांक 12 में स्पष्ट उल्लेख है कि समयमान वेतनमान अंतर्गत कर्मचारियों को अगले पदोन्नति पद की ग्रेड पे दिए होगी शासन नियम अनुसार पदोन्नति के सापेक्ष में पटवारी संवर्ग को प्रथम समयमान में राजस्व निरीक्षक एवं द्वितीय समयमान में नायब तहसीलदार / सहायक अधीक्षक भू अभिलेख एवं तृतीय में तहसीलदार / अधीक्षक भू अभिलेख का वेतनमान प्राप्त होना चाहिए। जो कि वर्तमान में पटवारी संवर्ग को प्राप्त नहीं हो पा रहा है जो की विसंगति पूर्ण है उक्त विसंगति का पूर्ण विवरण नियम अनुसार है।

पटवारी 5200-20200 2100 ग्रेड पे

राजस्व निरीक्षक 5200-20200+2400 2800 ग्रेड पे

नायब तहसीलदार 9300-34800+3600 ग्रेड पे

सहायक अधीक्षक भू अभिलेख

तहसीलदार 9300-34800-4200 ग्रेड पे

अधीक्षक भू अभिलेख

उपरोक्त संबंध में राजस्व निरीक्षक संवर्ग सहित अन्य कई विभागों के समकक्ष पदों के समयमान वेतनमान की विसंगति को मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 11/3/2019 नियम 4 भोपाल दिनांक 22/6/2019 से दुरुस्त किया जाकर संशोधित वेतनमान स्वीकृत किया जा है। चुका परंतु पटवारी संवर्ग के मामले में समय मान वेतनमान विसंगति को पटवारी संघ द्वारा कई बार ज्ञापन के माध्यम से आपको अवगत कराया गया है, उसके बाद भी आज दिनांक तक शासन द्वारा निराकृत नहीं किया गया है।

शिव सेना के कार्यर्ताओं ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर पटवारी संवर्ग की उपरोक्त 2800 ग्रेड पे की न्याय उचित मांग पर विचार करते हुए उपयुक्त मांग को स्वीकृत कर तत्संबंध आदेश प्रसारित करने की मांग किया गया है। ज्ञापन सौंपने के दौरान मुख्य रूप से जिला प्रमुख मुरली मनोहर पाराशर, जिला उपाध्यक्ष तोशी श्रीवास्तव, युवा सेना जिला प्रमुख नयन साहू, चंद्रेश गौतम, राकेश बनवासी उपस्थित रहे।