जबलपुर कलेक्टर ने टीएल बैठक स्कूलों की समीक्षा की:प्रवेश देने में निजी स्कूलों ने की देरी, तो मान्यता होगी रद्द, छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने हर शनिवार को होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम

जबलपुर कलेक्टर डॉ इलैयाराजा टी ने प्रवेश देने में देरी करने वाले निजी स्कूलों पर जुर्माना लगाने और सुधार ना होने पर मान्यता रद्द करने के निर्देश दिए। वे सोमवार को टीएल बैठक में विभिन्न विभागों की समीक्षा कर रहे थे।

कलेक्टर इलैयाराजा ने जिले में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए हेल्थ कार्यक्रमों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की समीक्षा की और कहा कि दस्तावेजों में कमियां बताकर जननी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी प्रसव सहायता योजनाओं का लाभ पहुंचाने में देरी स्वीकार नहीं होगी।
100 दिन से अधिक समय से लंबित सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों को प्राथमिकता दें

सीएम हेल्पलाइन की 100 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों को प्राथमिकता देते हुए निराकृत करने का निर्देश दिया। डॉ इलैयाराजा ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के निराकरण में अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी जाएगी।

गैरहाजिर मिले शिक्षकों को अवकाश देने वालों पर भी होगी कार्रवाई
शासकीय स्कूलों के विभिन्न विभागों के जिला अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित मिले शिक्षकों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। वहीं निरीक्षण के दौरान मिली कमियों को भी शीघ्र दूर कराने की बात कही। डॉ इलैयाराजा ने स्कूलों के निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित मिले शिक्षकों की बाद में अवकाश स्वीकृत करने वाले प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की हिदायत दी।
छूट गए स्कूलों की मनरेगा से बनेगा बाउंड्रीवॉल
ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे सभी हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी स्कूलों को चिन्हित करने के निर्देश दिए जहां बाउंड्रीबाल नहीं है। यहां मनरेगा के तहत बाउंड्रीबाल बनाने के प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने हर शनिवार को बाल सभा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे रचनात्मक कार्यक्रमों के आयोजन कराने को कहा, जिससे कोविड के चलते स्कूलों से दूर हो चुके बच्चों में पढ़ने रुचि जगाई जा सके।
आरटीई के नियमों को दरकिनार करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई
शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को प्रवेश देने में देरी या टालमटोल करने वाले निजी शालाओं पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। ऐसे निजी स्कूलों पर जुर्माना लगाने और सुधार न होने पर मान्यता समाप्त करने का निर्देश दिया। आरटीई के तहत बच्चों को प्रवेश देने वाले निजी स्कूलों को फीस की प्रतिपूर्ति में बिलंब करने वाले शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर कार्यवाही की बात भी कही। बैठक में जिला पंचायत की सीईओ डॉ सलोनी सिडाना, अपर कलेक्टर राजेश बाथम, अपर कलेक्टर शेर सिंह मीणा और अपर कलेक्टर विमलेश सिंह भी मौजूद रहीं।