कांग्रेस विधायकों का जबलपुर की उपेक्षा पर छलका दर्द:प्रदेश सरकार और सांसद पर उनके क्षेत्रों के विकास कार्यों को अटकाने का लगाया आरोप, बोले सदन से सड़क तक करेंगे विरोध
कांग्रेस विधायकों का जबलपुर की उपेक्षा पर छलका दर्द: प्रदेश सरकार और सांसद पर उनके क्षेत्रों के विकास कार्यों को अटकाने का लगाया आरोप, बोले सदन से सड़क तक करेंगे विरोध
कांग्रेस विधायक का जबलपुर की उपेक्षा पर फूटा दर्द।
प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में जबलपुर की घोर उपेक्षा की गई। ये आरोप जबलपुर के कांग्रेस विधायक संजय यादव, विनय सक्सेना और पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने लगाए। बोले कि प्रदेश सरकार और जबलपुर सांसद उनके क्षेत्रों में प्रस्तावित विकास कार्यों को अटका रहे हैं। हम सदन से लेकर सड़क तक इसका विरोध करेंगे।
बरगी से कांग्रेस विधायक संजय यादव ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि 103 आदिवासी बहुल गांवों के लिए उपयोगी बरगी-चरगवां उदवहन सिंचाई परियोजना को प्रदेश सरकार ने खारिज कर दिया। बोले कि वहां पंप से सिचाई की जा सकती है। शहपुरा-भिटौनी स्थित अमन ढाबा से शहपुरा की तीन किमी की 740 लाख की प्रस्तावित सड़क के लिए बताया गया कि पैसे ही नहीं है। बरगी को तहसील का दर्जा नहीं दिया। शहपुरा के 137 गांव में नर्मदा का पानी पहुंचाने की योजना को रोक दिया गया।
चरगवां में प्रस्तावित 10 करोड़ का मिनी स्टेडियम कटनी गया
चरगवां में 10 करोड़ की मिनी स्टेडियम को कटनी ले गए। बरगी नगर में अस्पताल बनवाया। डॉक्टर मांगा तो बोले कि ये अस्पताल है ही नहीं। हमने भवन बनवा दिया तो फिर से बिल्डिंग मंजूर कर दिया। इस भवन को चरगवां में करने को कहा तो मना कर दिया। हमने 13 एकड़ में 28 करोड़ की लागत से आदिवासी कन्या शिक्षा परिषद स्वीकृत कराया। दो साल से चालू नहीं हो पाया। आदवासियों के लिए दो करोड़ का भवन बनना था। उसे भी रोक रखा है।
हजारों की संख्या में सरकारी पद खाली, फिर भी बेरोजगारी भारी: सक्सेना
कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने कहा कि प्रदेश सरकार के बजट में रोजगार की सच्चाई ये है कि एमपी में केंद्र सरकार के आंकड़ों में 1.30 करोड़ बेरोजगार हो गए दो साल में। एमपी के आर्थिक सर्वेक्षण में 36 लाख बेरोजगार हो गए। हर साल 5 लाख के लगभग बेरोजगार बढ़ रहे हैं। 65 हजार पद सरकारी खाली पड़े हैं। 5 हजार डॉक्टर, 1 लाख अतिथि शिक्षक कम कर दिए। आंगनबाड़ी के 30 हजार पद खाली हैं।
दो हजार स्कूल बंद कर सीएम राईज स्कूल खोले जा रहे
सीएम राईज स्कूल के नाम पर 300 खोल रहे और इसके बदले में दो हजार बंद कर दिए। 55 हजार स्कूलों को पंतजली को प्राइवेटाइजेशन में दे रहे हैं। 22 हजार करोड़ रुपए ऐसी कंपनियों को दे रहे हैं, जिससे पिछले 10 साल से बिजली नहीं खरीद पा रहे हैं। आत्मनिर्भर हैं बिजली में तो कृषि में 24 घंटे क्यों नहीं दे रहे हैं।
सदन से सड़क तक सरकार को घेरेंगे:घनघोरिया
कांग्रेस विधायक एवं पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने आरोप लगाए कि कांग्रेस के विधायकों की जनहितैषी कार्यों को रोका जा रहा है। राजनीति से प्रेरित होकर दुर्भावनावश ये सरकार कार्य कर रही है। कांग्रेस के सभी विधायक इस मुद्दे पर एकजुट हैं। अभी इसका विरोध हम विधानसभा में कर रहे हैं। वहां नहीं सुना गया तो हम जनता के साथ सड़क पर इस मुद्दे को लड़ेंगे।
