जबलपुर # जिला अदालत आडिटोरियम के लिए 7 करोड़, 46 लाख स्वीकृत, गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाएगा सुसज्जित

जबलपुर। भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने जिसे एशिया की सबसे बेहतरीन जिला अदालत बिल्डिंग निरूपित किया था, उसके आडिटोरियम को गुणवत्तापूर्ण तरीके से सुसज्जित करने के लिए हाई कोर्ट द्वारा सात करोड़ 46 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह जानकारी एमपी स्टेट बार कोंसिल के वाइस चेयरमैन आरके सिंह सैनी ने दी। उन्होंने बताया कि जैसे ही यह राशि राज्य शासन द्वारा खाते में जमा कर दी जाएगी, आडिटोरियम का कार्य गति पकड़ लेगा। इस प्रक्रिया में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। स्टैंडर्ड कंपनी की वस्तुओं से साजावट की जाएगी। ऐसा इसलिए ताकि इस आडिटोरियम की ख्याति न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश-दुनिया में फैले।
उन्हाेंने बताया कि जब नया जिला अदालत भवन बनाया गया था, तब उसमें सर्वसुविधायुक्त आडिटोरियम की व्यवस्था दी गई थी। किंतु लंबे समय से उसकी सजावट का कार्य लंबित होने के कारण अधिवक्ता समुदाय उपयाेग नहीं कर पा रहा था। विभिन्न कार्यक्रम वैकल्पिक रूप से दूसरी जगहों पर करने पड़ रहे थे। इसीलिए जिला बार अध्यक्ष रहते हुए समय-समय पर प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश आलोक अवस्थी के साथ पत्राचार जारी रखा गया। जिसका यह नतीजा हुआ कि हाई कोर्ट ने मांग को गंभीरता से लिया। लिहाजा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश आलोक अवस्थी के प्रति अधिवक्ता समुदाय आभार ज्ञापित करता है।